वैधमापनशात्र- एक दृष्टीकोन

            आपल्या दैनंदिन जीवनात आपण सवयीप्रमाणे अनेक गोष्टी आपण मोज मापांचे महत्त्व लक्षात न घेता वापरतो व त्यांच्या. प्रत्येक व्यवहारात आम्ही काही प्रकारचे वजन किंवा माप करतो व त्यामध्ये कोणतेही भिन्नता आणि अयोग्यता ग्राह्कांचया फसवनुकि करिता  कारणीभूत ठरू शकते. म्हणून वैधमापनशास्त्र कायदा आणि खात्री करण्याच्या उद्देशाने मोजमापाच्या साधनांचि  आवश्यकता  आहे, यामुळे ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण होवु शकते.  दोन्ही व्यावसायिक व्यवहार आणि सेवांमध्ये वजन आणि मोजमाप,  आपल्या सभ्यतेइतकेच जुने आहे.  प्राचिन काळी आकार, आकार आणि सुसंगतता यांच्या संदर्भात एकसमानता होती असे  हडप्पा, मोहेंजोदारो आणि इतर ठिकाणच्या उत्खननात दिसून आले आहे. त्या काळात   घरे, ड्रेनेज, बाथ आणि इतर बांधकामात वापरल्या जाणार्‍या सामग्रीसह संरचना जे वजन एकल प्रणालीचे अस्तित्व दर्शवते आणि मोजमाप प्राचीन काळी वेगवेगळ्या प्रदेशातील बार्टर पद्धती सारख्या व्यवहारातील वजनाच्या विविध पद्धती प्रणाली, तोला, सेर, पौंड आणि इतर अनेक भिन्न पद्धती अस्तित्वात होत्त्या असे दर्शविते . देशातील विविध क्षेत्रांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, शहर ते शहर, बाजार ते बाजार आणि समुदाय ते समुदाय वेगवेगळ्या पद्धति असल्याने व्यवसाय करताना  अडचणी निर्माण होतात व त्यामुळे   आंतर-प्रादेशिक व्यापार आणि वाणिज्य, म्हणून एकच पद्धति असण्याची नितांत गरज होती.

भारतातील ब्रिटिश राजवटीनेही एकसमान मानके प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला “वजनाचे मानक आणि मापन कायदा, 1939” जुलै 1942 रोजी लागू झाला. स्वातंत्र्यानंतर, एकसमान मेट्रिक प्रणाली आणि एककांची आंतरराष्ट्रीय प्रणाली द्वारे मान्यता प्राप्त प्रदान करण्यासाठी वैधमापनशास्त्र ची OIML आंतरराष्ट्रीय संस्था सुरू करण्यात आली.   विज्ञानाच्या क्षेत्रात वेगाने होत असलेल्या प्रगतीला गती देण्यासाठी भारताने त्या काळी वैधमापन संबंधित कायदा, 1956 हा कायदा त्यावेळेस जगभरातील तंत्रज्ञान विचारात घेऊन अस्तित्वात आणला . SI ( एस आय सिस्टिम ऑफ युनिट) युनिट्सची पद्धति  ही व्यावहारिक प्रणाली असुन ति सर्वान्ना ज्ञात आहे. जसजसे SI युनिट विकसित होत गेले, म्हणजे लांबीसाठी मीटर, वजनासाठी किलोग्रॅम आणि वेळेसाठी सेकंद ते जागतिक स्तरावर स्वीकारले गेले,  आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वैधमापन शास्त्र करिता एकसूत्रता  पाण्याची गरज भासू लागली  व त्यामुळेच 20 मे 1875 रोजी ‘मीटर अधिवेशन’  नावाचे अधिवेशन झाले व  पॅरिसमध्ये सतरा राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी स्वाक्षरी केली. तसेच  मीटर  अधिवेशन (कन्व्हेन्शन ड्यू मीटर) हा एक करार आहे  झाला व त्याने आंतरराष्ट्रीय  स्तरावर BIPM (ब्युरो ऑफ वेट्स अँड मेजर्स ) एक आंतरशासकीय संस्थेची  स्थापना केली.  सर्व सदस्य  देशांद्वारे  BIPM च्या क्रियाकलापांना कोणत्या मार्गाने  वित्तपुरवठा  होईल याबाबत व त्याचे व्यवस्थापन निर्धारित करून , मीटर अधिवेशनाने कायमस्वरूपी संस्थात्मक स्थापना केली, BIPM मध्ये आता (10 मार्च 2016 पर्यंत) 57 आहेत सदस्य राष्ट्रे, भारतासह जनरल कॉन्फरन्सचे 41 सहयोगी आणि सर्व प्रमुख औद्योगिक देश. भारत 1957 मध्ये सदस्य राष्ट्र बनलेला आहे.

भारत सरकारने  1956 च्या कायद्यामध्ये  आवश्यक ते बदल  सुचविण्या करिता  व त्यावर  विचार करण्यासाठी  “मैत्र कमिटी”  नावाने  एक समिती स्थापन केली.   मैत्र समितीने  सखोल अभ्यास करून  आंतरराष्ट्रीय शिफारशींवर कायदा करणे आवश्यक आहे असे ठरविले व त्यामुळेच मानके वजन आणि मापे कायद्याचा परिणाम म्हणून 1976, “वजन आणि मापांचे मानक (पॅकेज केलेल्या वस्तू)  नियम, 1977” आणि वजन आणि मापांचे मानक (सामान्य) नियम, 1987, अस्तित्वात आले.  परत संसदेने  अंबलबजावणी करिता  मानके वजने व मापे अंबलबजावणी अधिनियम 1985 अस्तित्वात आणले  व ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्याकरिता  प्री-पॅकेज केलेल्या वस्तूंचे नियमन आणि मानकीकरणा मध्ये आणखी विस्तार केला आहे.  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि जागतिकी करणाच्या वेगवान प्रगतीच्या दृष्टीकोनातून अर्थव्यवस्थांमध्ये, वजन आणि मोजमाप मध्ये एक विशाल उत्क्रांती झाली आहे व वजन आणि मापांची व्याप्ती  वाढल्याने  विद्यमान कायद्यांचे पुनर्परीक्षण करण्याची गरज भासू लागली.  सध्या अस्तित्वात  असलेला कायदा  मानके व अंमलबजावणी एकत्र करून  कायदा करण्यात आला व त्याला “द लीगल मेट्रोलॉजी ऍक्ट, 2009” असे नाव देण्यात आले आहे व तो  1 एप्रिल  2011  रोजी  संपूर्ण देशात लागू झाला.